किसान पहिचान, परिचय पत्रको माध्यमबाट कृषि समृद्धि सम्भावना छ ! स्थानीय सरकारसंगको साझा प्रयास ः

165

 

०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले समावेशी बहसको दिशा लियो । सबै क्षेत्रमा समावेशीताका बहसहरु चल्न थाले । खासगरी ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले सबै क्षेत्र, समुदायको समावेशीताको बहसलाई सतहमा ल्यायो । सबै क्षेत्रको पहिचान र समावेशीताको चर्चा भए पनि किसानको पहिचान र समावेशीताको भने नेपालमा चर्चा कम छ । को किसान हुन्, को किसान होइनन् ? किसानको समावेशीताको मुद्दा कति ओजनदार हो ? पहिचान नहुँदा किसानलाई परेका अप्ठ्याराहरु के हुन् ? जस्ता प्रश्नहरुमा नेपाली समाजले वस्ता गरेको देखिदैन । खासगरी पहिचान निर्णय प्रक्रिया, समावेशीता र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । अहिले हाम्रो सन्दर्भमा किसानहरु निर्णय प्रक्रियामा कहाँ छन् ? किसान नै भए पनि कुन वर्गको, कुन तहको किसानको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ? कस्तो प्रकारको खेतीपाती प्रणालीलाई वकालत गरिरहेका छन्जस्ता धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
किसानको पहिचान र वर्गिकरण सेवा सुविधामा लक्षित किसानको पहुँच स्थापनाको आधारको रुपमा राज्यले विकास गरि अभ्यासमा ल्याउनु पर्दछ । यसले राज्यले प्रदान गरेको अनुदानलाई सदुपयोग गर्न साथै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थित, सम्मानित र आत्मानिर्भर बनाउन टेवा पुग्दछ । यस विषयलाई राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालले २०६८ देखि मुख्य सवालको रुपमा उठाउदै आयो । समय क्रमममा राज्यले किसान परिचयपत्रको अभ्यास नीति तथा कार्यक्रम बनाएरै गर्ने प्रयास पनि गर्यो । आ.व २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी किसान परिचय पत्र वितरण र प्रयोग निर्देशिका २०७१ बनाई पाँच जिल्लाबाट नमुना वितरणको शुरुवात पनि गरेको थियो । त्यसभन्दा पछाडिका सरकारका कार्यक्रममा पनि यसलाई स्थान दिईयो तर विविध कारणबस सफलहुन सकेन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संम्प्रभुता ऐन २०७५ ले स्पष्ट रुपमा किसानको वर्गिकरण गरि त्यसको आधारमा किसान परिचयपत्र र परिचयपत्रको आधारमा सेवा सुविधा वितरणलाई किटानी गरेको छ । यसबाट किसान वर्गिकरणको सवाललाई राज्यले स्थान दिएको बुझिन्छ ।

पहिचान विनाको पेशा र निम्तिएको नतिजा ः देशमा भएका विभिन्न राजनितीक परिवर्तनसंगै देशको विकासको लागि मुलभुत रुपमा कृषि क्षेत्रको नै विकास गर्नु पर्छ भन्ने आधार तयार गरि कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यालयहरु मार्फत कृषकहरु गठन गरि कृषि विकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुने गरेको साथै मलविउ विषाधी, कृषी औजार ऋण, विमा, साना सिँचाइ जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्ने, गरेको भए पनि यस्ता राज्यले प्रदान गर्ने, सेवाहरु बास्तविक खेती गर्ने किसानले भन्दा खेती नगर्ने व्यक्तिले धेरै उपभोग गरेमा राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता, गाँउका टाँठाबाँठा, ठूला जमिनदार कमिसन खुवाउन जानेका कागज पत्र दुरुस्त मिलाउन सम्नेले वा कर्मचारीका नाता गोता जान पहिचान वालाले मात्र सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको र वास्तविक १२ घण्टा भन्दा बढी खेती पाती, पशु वन जंगलमा काम गरि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत वा सबै भन्दा बढी योगदान पु¥याउने वर्ग बास्तविक किसानले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुन नसकेको कारण बर्षेनि आयात बढी देशले करौडौ कृषि तथा फलफुल खाद्यन्न आयातमा खर्चनु परेका । साथै कृषि उत्पादनबाट लागत आम्दानी समेत खर्च बढी लाग्ने र अरु देशको आयातीत बस्तु संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसान बषैनि घाटामा जानेक्रम बढेकोले कृषि पेशातिर वितृष्णा पैदा हुन गै खेती योग्य जमिन बाझै राखी युवा जनशक्ति विदेशीने परिपाटाीको विकास हुन थाल्यो । आफ्नो उमेर भर कृषि पेशामा नै योगदान गर्दा पनि बुदेशकालमा शरिरले कृषि कर्म गर्न नसक्दा किसानहरुको प्रौढ अवस्था असुरक्षित हुने अथवा कुनै पनि संचय कोष वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेनसनको व्यवस्था नहुने कारण पनि कृषि पेशा प्रती अविश्वासको वातावरण सृजना हुंदा देशले ठूलो मात्रामा कृषि बस्तु आयातमा खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यिनै यथार्थतालाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले मनन् गर्न ढिला गर्नु हुदैन भन्ने सन्देश सहित महासंघले बेलका नगरपालिका उदयपूरसंगको सहकार्यमा संविधानले दिएको स्थानीय सरकारको अधिकार भित्र रहि किसानको पहिचान गरी, वर्गिकरण र त्यसको आधारमा परिचय पत्र वितरण गरी नमुना पेश गरेको छ । बेलका नगरपालिकाले किसानलाई चार तहमा वर्गिकरण गरि अनुदान वितरणको दायरा समेत किटानी गरेको छ । भूमिहिन, सिमान्त र कृषि मजदुरलाई रातो कार्ड (१००% अनुदान) साना किसानलाई पँहेलो कार्ड ७५% (अनुदान), मझ्यौला किसानलाई निलो कार्ड (५०% अनुदान), ठूला किसानलाई सेतो (२५%अनुदान)को ब्यवस्थाको प्रावधान गरिएको छ ।
किसान परिचय पत्र नमुना विकासले गर्न चाहेको परिर्वतन ः
 किसानलाई परिचय पत्रको आधारमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने ।
 सरकार, किसान र महासंघ विचको सहकार्य गर्ने ।
 स्थानिय सरकारको निती तथा योजना कार्यन्वयनमा योगदान ।
 स्रोत साधानको प्रयोग निर्णय प्रक्रियामा साना महिला भुमिहिन र सिमान्त किसानको पहुँच पुर्याइ उनिहरुको जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने वा सकारात्मक परिर्वन ल्याउने
 सरोकारवाला निकायमा पहँुच अभिबृद्धि भई किसानको आत्मसम्मान एर्व सामाजिक हैसियत अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने
 तहगत सरकारलाई किसान लक्षित निती कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको लागि सहयोग पुर्याउन

किसान परिचय पत्र वितरण ः बेलका नगरपालिकाको कृषि कानुनमा यस सवालको उल्लेख गरि नगरपालिकाको आ.व २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भई महासंघ, नगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल र अन्य साझेदारहरु समेतको संयुक्त प्रयासमा यस कामको थालनी गरिएको थियो । स्थानीय बाल विकास संस्था, टोल विकास संस्था, स्थानीय सहजकर्ताहरुको सहभागितामा तथ्याङक संकलन गरी उक्त तथ्यांकको विश्लेषण भई सरोकारवालाहरुको सहमतिमा चार तहमा वर्गीकरण गरि किसान परिचय पत्र छपाई गरियो । बेलकका नगरपालिकाको आयोजनामा महासंघ, अन्य १० भन्दा बढि स्थानीय पालिकाका प्रतिनीधिहरु, किसान समुदाय संचार कर्मीहरुको सहभागितामा नमुना किसान परिचय पत्र विवरणको शुभारम्भ गरियो ।
विस्तारः आम सरोकारको विषय, नेपाली किसानको चाहना, कृषि समृद्धिको लागि आधारको रुपमा रहेको यस नमुना कार्यको विस्तारको लागि ७५३ वटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले नीतिगत, ब्यवहारगत र कार्यक्रमगत तहबाट अगुवाई लिनेछ भन्ने हाम नेपाली किसानको आशा हो । यसो भएमा राज्यले चाहेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा सफल गराउन प्रत्येक खेती गर्ने किसानको हातमा वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र हुनेछ र देशले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधा प्राप्ती मार्फत कृषि उत्पादनमा बृद्धि भई देशको आर्थिक र सामाजिक बिकासमा सहयोग पुग्ने छ । यस कार्यलाई सहजिकरण गर्न महासंघ सदैव तयार छ ।

रिता वस्ताकोटी (महासचिव)
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्