ब्यवसायिक पशुपालन क्षेत्रलाइ राज्यले हेरेन भने पशुलाई सिंहदरबारमा लगेर छोड्छौ

79

आनन्दप्रसाद न्यूरे
अध्यक्ष,राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज, नेपाल

राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज ,नेपाल के हो ?
नेपालका ७० प्रतिशत जनता कृषिमानिर्भर छन् । त्यसमा ३३ प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना खान पुग्दैन, त्यस्तै ३३ प्रतिशत कृषकको आफ्नो उत्पादनले ६ महिना खाना पुग्छ । १७ प्रतिशत कृषकले आफूलाई वर्ष भरि खाने खाद्यान्न उत्पादन गर्छन भने १७ प्रतिशत कृषक आफूलाई चाहिने भन्दा बढि भएको खाद्यन्न विक्री गर्दछन् । नेपालमा जति कृषि भूमि छ यसको बैज्ञनिक तवरबाट सदुपयोग भएको खण्डमा वर्षमा एक खर्व भन्दा वढिको खाद्यवस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ कृषिमा पनि धेरै सम्भावना भएको पशुपालन तथा दुध उत्पादनको क्षेत्रमा उच्च मनोवलका साथ उन्नत दुधालु पशु र मासुका लागि पालिने पशु चौपायाहरुको क्षेत्रमा अरवौं लगानी भईसकेको अवस्था छ । लगानी अनुसारको फल पाउन केहि समय लाग्ने र सँगसगै विविध कारणले व्यवसाय नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि उतिकै रहेको हुँदा व्यवसाय नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि उतिकै रहेको हुँदा व्यवसायमा गरेको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि राष्टिूय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजको स्थापना भएको हो । यसले सहकारी, सामुहिक वा व्यावसायिक रुपमा पशुपालन, दुध उत्पादन गरि दुधको क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर वनाउने र धेरै भन्दा धेरै नेपाली दाजु भाई, दिदी वहिनीहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।


० त्यसो भए यो संस्थाले के ग¥यो त किसानहरुका लागि ?
यो संस्था स्थापनाको वर्षयता पशु तथा कृषि वीमामा राज्यले पचहत्तर प्रतिशत अनुदान दिनु पर्ने पहिलो माग हाम्रो थियो, विगत २ वर्षयता त्यो माग पूर्ण कार्यान्वयमा आएको छ । हामीले व्यवसायिक कृषिकर्जामा पाँच प्रतिशतभन्दा वढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र वैंकलाई आग्रह गरेका थियौं, त्यो अहिले आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । विगत ४ वर्षयता पटक पटक गरि दुधको मूल्यमा १५ रुपैया वृद्धि गराउन सफल भएका छौं । कृषकलाई गोठालोको रुपमा हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गराई पशुपालन गर्ने कृषक भनेको राज्यका सम्मानित नागरिक हुन भन्ने भावना पैदा गराउन सफल भएका छौं । दुध विना मानव जीवनको कल्पना हुन नसक्ने कुरामा विगतका सरकारमा बस्नेहरुलाई खवरदारी गरिरहेका छौं । सामन्ती सँस्कारको चरम विकास भएको हाम्रो देशमा श्रमजिवि कृषक वर्गको सम्मान हुने वातावरण वनाउन अझै ५ वर्ष लाग्ने र आंशिक उपलब्धि हासिल गर्दै आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाललाई व्यावसयिक पशुपालन र दुध उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वनाउने काममा हामी लागि रहेका छौं ।
० नेपालमा वढ्दै गैरहेको व्यावसायिक पशुपालनलाई दिगो वनाई राख्न संस्थाको भूमिका के रहन्छ ?
विगतमा पशुपालन गर्ने किसान असफल हुनुमा राज्यको ८० प्रतिशत कमजोरी थियो भने किसानको २० प्रतिशत कमजोरी थियो । अहिले त्यो केहि सुधार भएको अवस्था चाहि हो । राज्यले हामीलाई उचित वातावरणका साथै फार्मं व्यवस्थापन, तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, विभिन्न देशमा भइरहेका उच्च स्तरीय प्रविधि सम्वन्धि जानकारी गराउन भ्रमण जस्ता महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दियो भने धेरै कुराहरु हामी हाम्रो तवरवाटै समाधान गर्न सक्छौं । त्यो वाहेक प्रति पशु २ लाखका दरले १० भन्दा कम पशु पाल्ने कृषकलाई सामुहिक जमानी, परियोजना विमित पशुको मुल्यांकन गरेर लगानीको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा एक प्रतिशत व्याज दरमा र त्यो भन्दा माथि एक करोडसम्म दुई प्रतिशत व्याजदरमा र एक करोड भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि प्रतिपशु २ लाखका दरले तीन प्रतिशत व्याजदरमा कृषकले दिर्घकालिन कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था हुनु प¥र्यो भने हाम्रो माग छ । यि मागहरु पूरा भएको खण्डमा हामी व्यावसायिक पशुपालक कृषकहरु सामुहिक लगानीमा दुध प्रशोधन उद्योग, सामुहिक लगानीमै दाना उद्योग, सामुहिक लगानी भै गई श्रोत केन्द्र, घाँस उत्पादन केन्द्र खोल्दै त्यसलाई व्यावसायिक र सामुहिक दुवै रुपमा विकास गरेर यो व्यवसायलाई भरपर्दो रुपमा नाफामुखी वनाउदै व्यवसायिक पशुपालनको क्षेत्रलाई दिगो वनाई राख्न सक्षम हुनेछौं ।

० तर नेपालमै पशुपालक कृषकहरु पलायन हुन थालेको स्थिति छ किन ?
तपाईले ठिक कुरा उठाउनु भयो, हामी कहाँ अर्काले कुरा गरेको सुनेर हचुवाको भरमा काम गर्ने परिपाटी छ । यो व्यवसाय भनेको संवदेनशिल व्यवसाय हो । करोडौं लगानी गर्दा व्यावसायिक योजना वनाउनु पर्ने हुन्छ, तालिमको त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ, हामी त्यतातिर ध्यान दिदैनौं, सैद्धान्तिक रुपमा पनि पशुपालन सम्वन्धि ज्ञान नभई यो क्षेत्रमा हाम फाल्दा निश्चितै रुपमा व्यवसायमा घाटा हुन्छ, व्यवसायमा घाटा भएपछि पलायन हुने स्थिति हुन्छ नै, अर्कातिर राज्यबाट अनुदान मात्र लिनको लागि मात्र पशुपालन व्यवसाय गरेको मात्र पनि देखियो । अनुदान लियो, अनुदान आउन छोडेपछि व्यवसाय नै छोड्यो, यो परिपाटीले गर्दा वास्तविक व्यावसाकिय कृषक अझै पनि का वेचेर भएपनि भोलिको लागि केहि हुन्छ कि भनेर व्यवसायमा लागि रहेको छ भने झोले फटाहा कृषकहरु राज्यबाट केहि पाउन छोडेपछि पलायन भएको स्थिति हो ।

० व्यावसायिक दुध उत्पादन कृषकहरुले पनि दुधको लागत मूल्य उठाउन सकिएन भन्ने गुनासो छ तपाईको भनाई के छ ?
नेपालको दुध उत्पादनमा सरदर प्रति लिटर ४०÷४५ रुपैया कृषकको लागत पर्न आउँछ ४०÷५० रुपैया सम्म प्रतिलिटर दुधको मूल्य कृषकले पाउँछ । यो भनेको लगभग वरावरीको अवस्था हो । फाइदाको अवस्था होइन । लाखौं करौडो लगानी गरेपछि कृषकले किन प्रतिफल नपाउने ? व्यावसायिक कृषकलाई व्यवसायमा टिकाई राख्न पनि अहिलेको दुधको मूल्यले सक्दैन, तसर्थ प्रतिलिटर १० रुपैयासम्म मुल्य वृद्धि भयो भने हामी कृषक भएर नै टिक्न सक्छौं भन्ने कुरा हो ।ब्यबसायिक पशुपालन क्षेत्रलाइ राज्यले हेरेन भने पशुलाई सिंहदरबारमा लगेर छोड्छौ । यदि पशुपालन गरि दुध उत्पादन गर्ने कृषक पलायन हुने स्थिति भयो भने देशमै भोकमारी पैदा भै हाम्रो अस्तित्व पनि सिद्धिने खतरापनि त्यतिकै छ ।

दु्धको मूल्य वढाउँदा उपभोक्ता नघटलान भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
नेपालको इतिहासमा नै अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन, अर्को कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनताले नेपालका कृषकवर्गलाई सधै माया गरेको अवस्था हो । तसर्थ दुधको मुल्य केहि वढाउँदैमा उपभोक्ता घटि हाल्छन भन्ने होइन वरु गुणस्तरीय दुध उत्पादन भएको खण्डमा उपभोक्ता अझै वढछ्न भन्ने अपेक्षा छ ।

० व्यावसायिक पशुपालन क्षेत्रको विकासमा सरकारका कर्मचारी नै वाधक छन् भनेर वेला वेलामा तपाईहरु भन्न हुन्छ, समन्वयको कमि हो वा सरकारी कर्मचारी नै वाधक हुन ?
नेपालमा व्यावसायिक पशुपालन लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको वाधक भनेकै केहि भष्ट कर्मचारी हुन भन्ने कुरा कटु सत्य हो । कृषि विकास मन्त्रालय वा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय जसले नीति, नियम वनाएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा खै काम गरेको ? नीति वनाउने पनि उनीहरु काम नगर्ने पनि उनीहरु नै कस्तो अचम्म । कृषिका माथिल्लो निकायको पनि चालचलन उस्तै हो । नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत सो सरहको पदमा १० वर्ष जागिर खाएको कर्मचारीको राजधानि (काठमाण्डौ) मा ३ करोड भन्दा वढिको घर घडेरी भएको सयौं रेकर्ड हामीसँग छन । कृषि वा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कार्मचारीको पनि रहन सहन त्यो भन्दा फरक छैन । मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि वा पशुपालनको नाममा जति खर्च गरेको छ । त्यसको उपलब्धि खै ? क्षमतावन मन्त्री आएपनि कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने वनाएका धेरै उदारहण पनि छन । तसर्थ नेपालका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी उनीहरुको आचरणमा सुधार नभएसम्म व्यावसायिक पशुपालनको विकास हुनेवाला छैन ।

० बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकारात्मक छैनन् भन्ने कृषकको भनाई छ , लगानी नगरेको अवस्था हो ?
यस विषयमा हामीले हाम्रो व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादन कृषक समाजको तर्फबाट २०७१ साउन २१ गते नेपाल राष्ट्र वैंकका तत्कालिनलाई २८ बुँदे ज्ञापन पत्र वुझाएका थियौं । त्यतिवेला नै गर्भनरले व्यवसायिक कृषकलाई सजिलै सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्छौ भनेर आश्वासन दिएको थिए तर नेपालको वैकिङ्ग क्षेत्र भनेको सामन्ती, लुट मच्याउने खालको छ । विलासी साधन किन्न सस्तोमा ऋण दिने वैंकहरुले कृषि कर्जा माग गर्न जादा विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया र एघार प्रतिशत भन्दा माथि व्याजदर कायम हुने गरि व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा मात्र ऋण दिन तयार हुन्छन्, यसलाई के भन्ने ? तसर्थ व्यवसायिक पशुपालक कृषक समाजको माग के हो भने, परियोजना र विमित पशु नै धितो कायम हुने गरि सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा पाउनु पर्छ भन्ने माग हो, जसमा वैंकहरु सकारात्मक देखिएका छ्रैनन् ।

० सहुलियत दरका कृषि कर्जा नपाए सोझै नेपाल राष्ट्र वैंकमा सम्पर्क गर्नु भन्ने गर्भनरको अपिल छ त ?
अपिल गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन । हामीले अझैपनि अनुदान सहितको कृषि कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनौं तपाईको लोकप्रिय पत्रिका मार्फत गर्भनरज्यूलाई यो कुरा पु¥याउन चाहन्छौं । विभिन्न वाणिज्य वैंकले हामीलाई भ्रम छरे, नेपाल राष्ट्र वैंकले वैंकहरुलाई दिएको स्पष्ट निति के हो ? राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको एउटा नीति, कृषि विकास वैंकको अर्को निति, नेपाल वैंक लिमिटेडको अर्को नीति हो वा सवैको एउटै नीति हो, नेपाल राष्ट्र वैैकले सवै व्यवासायिक कृषकलाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । वैंकहरुको फरक फरक नीतिका कारण सहुलियत दरको कृषि कर्जा प्रभावकारी रुपमा कृषकले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था हो । यो कार्यान्वयन नगर्ने बैंकलाई गर्भनरले कारवाही गरे मात्रे अपिल प्रभावकारी होला भन्ने लाग्छ । -विल अधिकारी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्